केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी ने नागालैंड में 29 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की, बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी लाने पर बल दिया। मणिपुर में 50 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी, पर्वतीय क्षेत्रों में 902 किलोमीटर सड़कों के विकास को प्राथमिकता।

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने 21 अक्‍टूबर, 2024 को नागालैंड के राष्ट्रीय राजमार्गों की समीक्षा की। इस अवसर पर नागालैंड के उपमुख्यमंत्री श्री टी.आर. जेलियांग, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री श्री अजय टम्टा और श्री हर्ष मल्होत्रा ​​भी मौजूद थे।

उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से जानकारी देते हुए लिखा –  “दिल्ली में केंद्रीय राज्य मंत्री श्री अजय टम्टा जी, श्री एचडी मल्होत्रा ​​जी, नागालैंड के उपमुख्यमंत्री श्री टी.आर. जेलियांग जी और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ नागालैंड में 545 किलोमीटर की 29 राष्‍ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। बैठक के दौरान, हमने स्थिरता और लागत-दक्षता को प्राथमिकता देते हुए नागालैंड में गतिशीलता और बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी लाने की आवश्यकता पर बल दिया। ये पहल कनेक्टिविटी और स्थानीय आर्थिक विकास को गति देने और भारत के समग्र विकास के क्षेत्र के गहन एकीकरण में योगदान देंगी।”

श्री गडकरी ने एक्स पर एक अन्य पोस्ट में लिखा-

“प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी जी के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर नागालैंड के राजमार्ग विकास की जीवनरेखा में बदल रहे हैं। हर नई सड़क कनेक्टिविटी, समृद्धि और प्रगति का भविष्य दर्शाती है।

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने 21 अक्‍टूबर, 2024 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय राजमार्गों की समीक्षा के पहले दिन चार पूर्वोत्तर राज्यों के राष्ट्रीय राजमार्गों की समीक्षा की।

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सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मणिपुर में 1,026 किलोमीटर की 50 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें से 902 किलोमीटर की 44 परियोजनाएं राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में हैं। इन क्षेत्रों में 125 किलोमीटर की 8 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और 12,000 करोड़ रुपये की लागत वाली 777 किलोमीटर की शेष 36 परियोजनाएं प्रगति पर हैं।

2024-25 के लिए मंत्रालय की वार्षिक योजना में पर्वतीय क्षेत्र में 1,350 करोड़ रुपये की दो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं शामिल हैं, जिनकी कुल लंबाई 90 किलोमीटर है।

केंद्रीय सड़क और अवसंचरना निधि (सीआरआईएफ) के अंतर्गत मंत्रालय राज्य सरकार द्वारा प्राथमिकता के आधार पर दी गई राज्य की सड़कों पर कार्य की सूची को मंजूरी देता है। राज्य सरकार की प्राथमिकता सूची में कुल 111 कार्यों में से बीओएस अनुपात के आधार पर मंत्रालय ने प्राथमिकता के क्रम में 57 कार्यों को मंजूरी दी है। इस पर्वतीय राज्य के लिए स्वीकार्य बीओएस अनुपात 4 के मुकाबले 9.81 है।

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