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1 लाख रूपए तक प्रति माह की औसत आय पर कोई आय कर नहीं; इससे मध्यमवर्ग परिवारों की आय व खपत में वृद्धि होगी। वेतनभोगी करदाताओं को नई कर व्यवस्था में 12.75 लाख रुपए तक कोई आयकर नहीं देना होगा। केन्द्रीय बजट में विकास के चार ईंजनों की पहचान की गई है- कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात। प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना से 1.7 करोड़ …

“विकसित भारत के लिए बजट समावेशी विकास सुनिश्चित करता है, समाज के हर वर्ग को लाभ पहुंचाता है और विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करता है” “सरकार ने रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना की घोषणा की है इससे रोजगार के करोड़ों नए अवसरों का सृजन होगा” “इस बजट से शिक्षा और कौशल विकास को नया आयाम मिलेगा” “हम हर शहर, …