भारत सरकार के गहरे समुद्र मिशन पहलों के अंतर्गत, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान को समुद्रयान परियोजना के हिस्से के रूप में “मत्स्य-6000” नामक चौथी पीढ़ी के गहरे समुद्र में चलने वाली मानव वैज्ञानिक पनडुब्बी को डिजाइन करने और विकसित करने का महत्वपूर्ण कार्य सौंपा है। 2.1 मीटर व्यास के आकार वाली इस अत्याधुनिक पनडुब्बी को तीन व्यक्तियों के काम करने …
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एपीडा ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया को भारतीय अनार की समुद्री खेप भेजी।
भारत के कृषि निर्यात के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) ने एग्रोस्टार और के बी एक्सपोर्ट्स के साथ मिलकर समुद्र के रास्ते ऑस्ट्रेलिया को प्रीमियम सांगोला और भगवा अनार की भारत की पहली वाणिज्यिक परीक्षण शिपमेंट सफलतापूर्वक पूरी की। यह भारतीय ताजा उपज के लिहाज से बाजार पहुंच का …
Read More »पांच देशों के राजदूतों ने राष्ट्रपति को अपने परिचय पत्र प्रस्तुत किए।
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने 17 फरवरी, 2025 राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में कंबोडिया, मालदीव, सोमालिया, क्यूबा और नेपाल के राजदूतों/उच्चायुक्तों से परिचय पत्र स्वीकार किए। परिचय पत्र प्रस्तुत करने वाले राजनयिकों में शामिल हैं। 1. सुश्री रत्थ मानी, कंबोडिया की राजदूत 2. सुश्री एशथ अज़ीमा, मालदीव गणराज्य की उच्चायुक्त 3. डॉ. अब्दुल्लाही मोहम्मद ओडोवा, सोमालिया गणराज्य के …
Read More »सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञों से सुनिए, परीक्षा योद्धा जिन्होंने परीक्षा के तनाव और चिंता पर सफलतापूर्वक काबू पाया: प्रधानमंत्री।
परीक्षा पे चर्चा 2025 का एक विशेष एपिसोड 18 फरवरी को सुबह 11 बजे प्रसारित होने वाला है, जिसमें युवा परीक्षा योद्धाओं को शामिल किया जाएगा जिन्होंने परीक्षा के तनाव और चिंता पर सफलतापूर्वक काबू पाया। इस संस्करण में परीक्षा के तनाव, चिंता को दूर करने और दबाव में शांत रहने के उनके अनुभव, रणनीतियों और जानकारियों को बताया जाएगा। सोशल मीडिया पर इस विशेष सयंस्करण की घोषणा करते …
Read More »जनजातीय उद्यमी। सरकार ने ‘प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान’ के हिस्से के तौर पर पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत जनजातीय होमस्टे विकसित करने की पहल को मंजूरी दी।
सरकार ने ‘प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान’ के हिस्से के तौर पर पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत जनजातीय होमस्टे विकसित करने की पहल को मंजूरी दी। उक्त गतिविधि में नए निर्माण के लिए प्रति यूनिट 5.00 लाख रुपये तक, नवीनीकरण के लिए 3.00 लाख रुपये तक और ग्राम समुदाय की आवश्यकताओं के लिए 5.00 लाख रुपये तक …
Read More »विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, “जैव प्रौद्योगिकी विभाग के तहत जीनोमइंडिया परियोजना नमूना संग्रह में समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करती है”।
डॉ. सिंह ने बताया कि लगभग 36.7 प्रतिशत नमूने ग्रामीण क्षेत्रों से, 32.2 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों से और 31.1 प्रतिशत आदिवासी आबादी से एकत्र किए गए थे। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा प्रधानमंत्री कार्यालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने 6 फरवरी को राज्यसभा …
Read More »समामेलित संकर सामग्रियां कंप्यूटिंग सफलताओं के लिए ब्रेन-मिमिकिंग कृत्रिम सिनैप्स को सक्षम बनाती हैं।
प्रकृति से प्रेरणा लेते हुए, वैज्ञानिकों के समूह ने मजबूत बायोमिमेटिक प्रणाली बनाने के लिए संकर सामग्रियों को मिला दिया है जो जैविक सिनैप्स के व्यवहार की बारीकी से नकल करता है। यह रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग और वास्तविक समय डेटा प्रोसेसिंग में सफलताओं के साथ कंप्यूटिंग में नवाचार की नई लहर का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। मानव मस्तिष्क अपनी …
Read More »केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने “भ्रष्टाचार के विरुद्ध शून्य सहिष्णुता” के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और इसे रोकने हेतु उठाए गए विभिन्न कदमों पर प्रकाश डाला।
वर्ष 2018 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 में संशोधन करके रिश्वत देने के कृत्य को आपराधिक बना दिया गया है, जिससे न केवल रिश्वत लेने वाले पर बल्कि रिश्वत देने वाले पर भी दायित्व उत्पन्न होता है: डॉ. जितेंद्र सिंह। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); पृथ्वी विज्ञान तथा प्रधानमंत्री कार्यालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, कार्मिक, लोक …
Read More »न्यायिक प्रक्रियाओं में एआई का उपयोग।
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रदान की गई और मंत्रालय के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, ई-कोर्ट परियोजना के चरण III के तहत, उपयोगकर्ताओं के सहज अनुभव के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करने और एक “स्मार्ट” प्रणाली के निर्माण का प्रयास किया जा रहा है जिससे रजिस्ट्रियों में न्यूनतम डेटा प्रविष्टि और फाइलों की जांच आवश्यकता होगी। एक स्मार्ट प्रणाली बनाने …
Read More »ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना चरण- III
7210 करोड़ रुपये के महत्वपूर्ण परिव्यय के साथ, ई-कोर्ट्स चरण III परियोजना इस बात को रेखांकित करती है कि सरकार देश में न्यायालयों की बुनियादी ढांचे की जरूरतों को कितना महत्व देती है। जिला और उप-जिला स्तर पर मौजूदा बुनियादी ढांचे की क्षमता को मजबूत करने और विस्तारित करने के लिए कई पहलों की योजना बनाई गई है और वे प्रगति पर हैं। ई-कोर्ट …
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