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सरकार ने ‘प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान’ के हिस्से के तौर पर पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत जनजातीय होमस्टे विकसित करने की पहल को मंजूरी दी। उक्त गतिविधि में नए निर्माण के लिए प्रति यूनिट 5.00 लाख रुपये तक, नवीनीकरण के लिए 3.00 लाख रुपये तक और ग्राम समुदाय की आवश्यकताओं के लिए 5.00 लाख रुपये तक …

डॉ. सिंह ने बताया कि लगभग 36.7 प्रतिशत  नमूने ग्रामीण क्षेत्रों से, 32.2 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों से और 31.1 प्रतिशत आदिवासी आबादी से एकत्र किए गए थे। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा प्रधानमंत्री कार्यालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने 6 फरवरी को राज्यसभा …

प्रकृति से प्रेरणा लेते हुए, वैज्ञानिकों के समूह ने मजबूत बायोमिमेटिक प्रणाली बनाने के लिए संकर सामग्रियों को मिला दिया है जो जैविक सिनैप्स के व्यवहार की बारीकी से नकल करता है। यह रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग और वास्तविक समय डेटा प्रोसेसिंग में सफलताओं के साथ कंप्यूटिंग में नवाचार की नई लहर का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। मानव मस्तिष्क अपनी …

वर्ष 2018 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 में संशोधन करके रिश्वत देने के कृत्य को आपराधिक बना दिया गया है, जिससे न केवल रिश्वत लेने वाले पर बल्कि रिश्वत देने वाले पर भी दायित्व उत्पन्न होता है: डॉ. जितेंद्र सिंह। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); पृथ्वी विज्ञान तथा प्रधानमंत्री कार्यालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, कार्मिक, लोक …

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रदान की गई और मंत्रालय के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, ई-कोर्ट परियोजना के चरण III के तहत, उपयोगकर्ताओं के सहज अनुभव के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करने और एक “स्मार्ट” प्रणाली के निर्माण का प्रयास किया जा रहा है जिससे रजिस्ट्रियों में न्यूनतम डेटा प्रविष्टि और फाइलों की जांच आवश्यकता होगी। एक स्मार्ट प्रणाली बनाने …

7210 करोड़ रुपये के महत्वपूर्ण परिव्यय के साथ, ई-कोर्ट्स चरण III परियोजना इस बात को रेखांकित करती है कि सरकार देश में न्यायालयों की बुनियादी ढांचे की जरूरतों को कितना महत्व देती है। जिला और उप-जिला स्तर पर मौजूदा बुनियादी ढांचे की क्षमता को मजबूत करने और विस्तारित करने के लिए कई पहलों की योजना बनाई गई है और वे प्रगति पर हैं। ई-कोर्ट …

लोक अदालतों का आयोजन विधिक सेवा संस्थानों द्वारा ऐसे अंतरालों पर किया जाता है, जैसा कि वे उचित समझते हैं, ताकि अदालतों में लंबित मामलों की संख्या को कम किया जा सके और विवादों को मुकदमेबाजी से पहले के चरण में ही निपटाया जा सके। लोक अदालतें अदालतों पर बोझ कम करने के लिए वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) तंत्र के …

सरकार ने विनियामक और संवर्धनात्मक उपायों के माध्यम से तटीय राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में मैंग्रोव वनों की सुरक्षा और संवर्धन के लिए कई कदम उठाए हैं। विनियामक उपायों में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) अधिसूचना (2019); वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972; भारतीय वन अधिनियम, 1927; जैविक विविधता अधिनियम, 2002 और समय-समय पर संशोधित इन अधिनियमों …

राष्ट्रीय वन नीति (एनएफपी) 1988 के अंतर्गत देश के कुल भूमि क्षेत्र का कम से कम एक-तिहाई भाग वन या वृक्ष आच्छादित हो तथा देश के पर्वतीय और पर्वतीय क्षेत्रों में दो-तिहाई क्षेत्र वन या वृक्ष आच्छादित होने की परिकल्पना की गई थी। भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई), देहरादून द्वारा प्रकाशित नवीनतम भारत वन स्थिति रिपोर्ट (आईएसएफआर) – 2023 के अनुसार, …

भूकंप सुरक्षा पर जन जागरूकता और शिक्षा को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं: भूकंप संभावित क्षेत्रों में समुदाय-आधारित तैयारियों को संबोधित करने और जागरूकता बढ़ाने के लिए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) भूकंप की तैयारियों पर केंद्रित टीवी और रेडियो अभियान चलाता है, जिसमें भूकंपीय घटनाओं के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस पर प्रकाश डाला जाता है। दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले आपदा का सामना जैसे …