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प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज विश्व शेर दिवस के अवसर पर शेरों के संरक्षण एवं सुरक्षा कार्य में शामिल सभी लोगों की सराहना की। श्री मोदी ने फरवरी 2024 में इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस की स्थापना के लिए केन्द्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी पर प्रकाश डाला, जो राजसी शेरों की रक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराता है। उन्होंने …

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बांग्लादेश में नवगठित अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार का पद संभालने के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर मुहम्मद यूनुस को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने पड़ोसी देश में स्थिति सामान्य होने और हिंदुओं तथा अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा की कामना की। प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया: “प्रोफेसर मुहम्मद यूनुस को उनकी नई जिम्मेदारी …

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दीं। भारतीय कारीगरों के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्होंने ‘वोकल फॉर लोकल’ पहल के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री मोदी ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में लिखा: “राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर बधाई! हम अपने देश में हथकरघा की समृद्ध विरासत और जीवंत परंपरा पर बहुत गर्व करते …

केंद्र सरकार हर नागरिक को बेहतर जीवन स्तर देने का प्रयास कर रही है: श्री गोयल सरकार तेल अर्थव्यवस्था को बदलने, विनिर्माण में गुणवत्ता पर जोर देने पर ध्यान केंद्रित कर रही है: श्री गोयल वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने “भारत@100: कल की आर्थिक महाशक्ति की कल्पना” का शुभारंभ किया केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने यहां …

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) कठोर निरीक्षण और ऑडिट के माध्यम से विमानन सुरक्षा सुनिश्चित करता है, उल्लंघन पर दंड का अनुपालन सुनिश्चित करता है डीजीसीए अपनी वार्षिक निगरानी योजना (एएसपी) को अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करता है जो वर्ष के लिए नियोजित निगरानी का विवरण प्रदान करता है भारत में ऑपरेशनल बोइंग 737 मैक्स विमानों की कुल संख्या, एयरलाइन-वार नीचे दी …

कोयला आयात में कमी लाने और कोयला निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कोयला मंत्रालय एक परिवर्तनकारी पहल का नेतृत्व कर रहा है और देश के ऊर्जा परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव ला रहा है। इस रणनीतिक कदम का उद्देश्य घरेलू कोयला उत्पादन को बढ़ाना, ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना और कोयला क्षेत्र के विकास को समर्थन देना है। भारत के …

‘भूमि’ और ‘उपनिवेशीकरण’ राज्य के विषय हैं। इसलिए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और निम्न-आय समूह (एलआईजी) से संबंधित अपने नागरिकों के लिए आवास से संबंधित योजनाएं राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं। हालांकि, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय 25.06.2015 से प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत केंद्रीय सहायता प्रदान करके राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रयासों की पूर्ति करता है। इसका …

‘शहरी नियोजन’ राज्य का विषय है। इसलिए, संबंधित राज्य सरकारें सार्वजनिक परिवहन के विभिन्न साधनों के बीच एकीकरण सहित शहरी परिवहन बुनियादी ढांचे की योजना बनाने, आरंभ करने और विकास करने के लिए जिम्मेदार हैं। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति (एनयूटीपी), 2006, मेट्रो रेल नीति, 2017 और पारगमन उन्मुख विकास नीति, 2017 तैयार की है, जो स्वच्छ ईंधन के उपयोग पर जोर देने के साथ सतत …

हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन (जीआईएम) जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के आठ मिशनों में से एक है। इसका उद्देश्य भारत के वन की सुरक्षा, बहाली और वृद्धि करना तथा चिन्हित क्षेत्रों में वन और गैर-वन क्षेत्रों में पारिस्थितिकी-पुनर्स्थापना गतिविधियों को अंजाम देकर जलवायु परिवर्तन का का मुकाबला करना है। जीआईएम के तहत गतिविधियाँ वित्त वर्ष 2015-16 में …

केंद्र सरकार ने दिनांक 27.10.2022 के पत्र के माध्यम से ग्रेट निकोबार द्वीप में सतत विकास के लिए 130.75 वर्ग किलोमीटर वन भूमि के डायवर्जन के लिए सैद्धांतिक/चरण-1 की मंजूरी दे दी है। डायवर्ट की गई वन भूमि के बदले प्रतिपूरक वनरोपण किया जाता है। इसके अतिरिक्त, डायवर्जन के लिए प्रस्तावित क्षेत्र का 50 प्रतिशत से अधिक यानी 65.99 वर्ग किलोमीटर हरित …