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राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर ने न्यूयॉर्क में श्रम एवं सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय की स्थायी सचिव सुश्री डायोन जेनिंग्स के नेतृत्व में जमैका के दल से मुलाकात की।।

चर्चा मुख्य रूप से जिन क्षेत्रों पर केंद्रित थी उसमें विभिन्न डिजिटल हस्तक्षेप और  सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना शामिल था। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने जाम्बिया के साथ पोषण ट्रैकर के उपयोग पर भी चर्चा की। श्रीमती ठाकुर भारत के स्थायी मिशन के परिसर में आयोजित हिंदी दिवस समारोह में शामिल हुईं। न्यूयॉर्क में सामाजिक विकास आयोग की बैठक के 63वें …

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केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने आईआईटी-जेईई परीक्षा के परिणामों के बारे में भ्रामक दावे करने वाले कोचिंग संस्थान पर 3 लाख रूपये का जुर्माना लगाया विभिन्न कोचिंग संस्थानों को अब तक 46 नोटिस जारी किए गए है।

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने आईआईटीयन प्रशिक्षण केंद्र प्राइवेट लिमिटेड (आईआईटीपीके) पर आईआईटी-जेईई परीक्षा के परिणामों के बारे में भ्रामक दावे करने वाले विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए 3 लाख रूपये का जुर्माना लगाया है। यह निर्णय यह सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है कि किसी भी वस्तु या सेवा के बारे में कोई गलत या भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित न …

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भारत-अमेरिका संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का प्रेस वक्तव्य।

Your Excellency राष्ट्रपति ट्रम्प, दोनों देशों के delegates, मीडिया के साथियों, नमस्कार! सबसे पहले मैं, मेरे प्रिय मित्र राष्ट्रपति ट्रम्प को मेरे शानदार स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। राष्ट्रपति ट्रम्प ने भारत और अमेरिका संबंधों को अपने नेतृत्व से संजोया है, जीवंत बनाया है। जिस उत्साह से उनकी पहली टर्म मे हमने मिलकर काम …

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प्रधानमंत्री ने विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दीं।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने सभी को इस महीने 23 तारीख को होने वाले ‘मन की बात’ कार्यक्रम के लिए अपने विचार व सुझाव साझा करने के लिए आमंत्रित किया। ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने लिखा: “विश्व रेडियो दिवस की शुभकामनाएं! रेडियो कई लोगों के …

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पीएम ई-बस सेवा योजना की स्थिति।

14 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के शहरों के लिए 7293 इलेक्ट्रिक बसों को मंजूरी दी गई। बिजली और सिविल डिपो इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 983.75 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है, जिसमें से 66 शहरों में बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 563.34 करोड़ रुपये और 64 शहरों में सिविल डिपो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 420.40 करोड़ रुपये …

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जनजातीय उद्यमी। सरकार ने ‘प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान’ के हिस्से के तौर पर पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत जनजातीय होमस्टे विकसित करने की पहल को मंजूरी दी।

सरकार ने ‘प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान’ के हिस्से के तौर पर पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत जनजातीय होमस्टे विकसित करने की पहल को मंजूरी दी। उक्त गतिविधि में नए निर्माण के लिए प्रति यूनिट 5.00 लाख रुपये तक, नवीनीकरण के लिए 3.00 लाख रुपये तक और ग्राम समुदाय की आवश्यकताओं के लिए 5.00 लाख रुपये तक …

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विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, “जैव प्रौद्योगिकी विभाग के तहत जीनोमइंडिया परियोजना नमूना संग्रह में समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करती है”।

डॉ. सिंह ने बताया कि लगभग 36.7 प्रतिशत  नमूने ग्रामीण क्षेत्रों से, 32.2 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों से और 31.1 प्रतिशत आदिवासी आबादी से एकत्र किए गए थे। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा प्रधानमंत्री कार्यालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने 6 फरवरी को राज्यसभा …

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समामेलित संकर सामग्रियां कंप्यूटिंग सफलताओं के लिए ब्रेन-मिमिकिंग कृत्रिम सिनैप्स को सक्षम बनाती हैं।

प्रकृति से प्रेरणा लेते हुए, वैज्ञानिकों के समूह ने मजबूत बायोमिमेटिक प्रणाली बनाने के लिए संकर सामग्रियों को मिला दिया है जो जैविक सिनैप्स के व्यवहार की बारीकी से नकल करता है। यह रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग और वास्तविक समय डेटा प्रोसेसिंग में सफलताओं के साथ कंप्यूटिंग में नवाचार की नई लहर का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। मानव मस्तिष्क अपनी …

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केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने “भ्रष्टाचार के विरुद्ध शून्य सहिष्णुता” के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और इसे रोकने हेतु उठाए गए विभिन्न कदमों पर प्रकाश डाला।

वर्ष 2018 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 में संशोधन करके रिश्वत देने के कृत्य को आपराधिक बना दिया गया है, जिससे न केवल रिश्वत लेने वाले पर बल्कि रिश्वत देने वाले पर भी दायित्व उत्पन्न होता है: डॉ. जितेंद्र सिंह। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); पृथ्वी विज्ञान तथा प्रधानमंत्री कार्यालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, कार्मिक, लोक …

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न्यायिक प्रक्रियाओं में एआई का उपयोग।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रदान की गई और मंत्रालय के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, ई-कोर्ट परियोजना के चरण III के तहत, उपयोगकर्ताओं के सहज अनुभव के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करने और एक “स्मार्ट” प्रणाली के निर्माण का प्रयास किया जा रहा है जिससे रजिस्ट्रियों में न्यूनतम डेटा प्रविष्टि और फाइलों की जांच आवश्यकता होगी। एक स्मार्ट प्रणाली बनाने …

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