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14 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के शहरों के लिए 7293 इलेक्ट्रिक बसों को मंजूरी दी गई। बिजली और सिविल डिपो इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 983.75 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है, जिसमें से 66 शहरों में बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 563.34 करोड़ रुपये और 64 शहरों में सिविल डिपो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 420.40 करोड़ रुपये …

‘शहरी नियोजन’ राज्य का विषय है। इसलिए, संबंधित राज्य सरकारें सार्वजनिक परिवहन के विभिन्न साधनों के बीच एकीकरण सहित शहरी परिवहन बुनियादी ढांचे की योजना बनाने, आरंभ करने और विकास करने के लिए जिम्मेदार हैं। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति (एनयूटीपी), 2006, मेट्रो रेल नीति, 2017 और पारगमन उन्मुख विकास नीति, 2017 तैयार की है, जो स्वच्छ ईंधन के उपयोग पर जोर देने के साथ सतत …

राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक बस कार्यक्रम नीति आयोग ने दिनांक 13.05.2022 के पत्र के माध्यम से कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (सीईएसएल) से 50,000 ई-बसों की मांग का समूहन करने के लिए कार्यक्रम प्रबंधक की भूमिका निभाने का अनुरोध किया है। 19 जुलाई, 2024 तक इलेक्ट्रिक बसों का राज्यवार विवरण अनुलग्नक में दिया गया है। पिछले पांच वर्षों में तमिलनाडु राज्य परिवहन निगम को वित्तीय सहायता के रूप में …