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राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक बस कार्यक्रम।

राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक बस कार्यक्रम

नीति आयोग ने दिनांक 13.05.2022 के पत्र के माध्यम से कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (सीईएसएल) से 50,000 ई-बसों की मांग का समूहन करने के लिए कार्यक्रम प्रबंधक की भूमिका निभाने का अनुरोध किया है।

19 जुलाई, 2024 तक इलेक्ट्रिक बसों का राज्यवार विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

पिछले पांच वर्षों में तमिलनाडु राज्य परिवहन निगम को वित्तीय सहायता के रूप में कोई धनराशि आवंटित नहीं की गई है।

अनुलग्नक

राज्य का नाम 19.07.2024 तक इलेक्ट्रिक बसों की संख्या
शुद्ध इलेक्ट्रिक बसें मजबूत हाइब्रिड इलेक्ट्रिक बसें
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह 40
आंध्र प्रदेश 131 17
असम 215
बिहार 27 3
चंडीगढ़ 81
छत्तीसगढ 4 29
दिल्ली 2011
गोवा 124
गुजरात 894 1
हरयाणा 28 3
हिमाचल प्रदेश 123
जम्मू और कश्मीर 244
झारखंड 7 8
कर्नाटक 1195 84
केरल 191
लद्दाख 19
मध्य प्रदेश 115 6
महाराष्ट्र 2111 3
मणिपुर 1
मिजोरम 1
ओडिशा 161 १३
पुदुचेरी 22
पंजाब 17
राजस्थान 24
तमिलनाडु 153
डीएनएच और डीडी का केंद्र शासित प्रदेश 25
उत्तराखंड 35 1
उतार प्रदेश 758 3
पश्चिम बंगाल 181 34

 

उपर्युक्त आंकड़ों में वाहनों की श्रेणी में बसें, ओमनी बसें और शैक्षिक संस्थान बसें शामिल हैं।

दिए गए विवरण केंद्रीयकृत वाहन 4 के अनुसार डिजिटलीकृत वाहन रिकॉर्ड के लिए हैं। तेलंगाना और लक्षद्वीप के आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए गए हैं क्योंकि वे केंद्रीयकृत वाहन 4 में नहीं हैं।

यह जानकारी केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने 25 जुलाई 2024 को लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

 

 

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