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14 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के शहरों के लिए 7293 इलेक्ट्रिक बसों को मंजूरी दी गई। बिजली और सिविल डिपो इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 983.75 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है, जिसमें से 66 शहरों में बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 563.34 करोड़ रुपये और 64 शहरों में सिविल डिपो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 420.40 करोड़ रुपये …

राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक बस कार्यक्रम नीति आयोग ने दिनांक 13.05.2022 के पत्र के माध्यम से कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (सीईएसएल) से 50,000 ई-बसों की मांग का समूहन करने के लिए कार्यक्रम प्रबंधक की भूमिका निभाने का अनुरोध किया है। 19 जुलाई, 2024 तक इलेक्ट्रिक बसों का राज्यवार विवरण अनुलग्नक में दिया गया है। पिछले पांच वर्षों में तमिलनाडु राज्य परिवहन निगम को वित्तीय सहायता के रूप में …