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हाल ही में अंतरराष्ट्रीय हवाई क्षेत्र बंद होने और ओवरफ्लाइट प्रतिबंधों को ध्‍यान में रखते हुए कई उड़ान मार्गों में बदलाव किया गया है जिससे उड़ान की अवधि बढ़ गई है और तकनीकी ठहराव की संभावना है। यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और विनियामक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, नागरिक उड्डयन महानिदेशक (डीजीसीए) ने सभी एयरलाइन ऑपरेटरों को तत्काल प्रभाव से …

सरकार ने मार्च 2023 में भारत 6जी विज़न दस्तावेज जारी किया है, जिसका उद्देश्य 6जी नेटवर्क प्रौद्योगिकियों को डिज़ाइन, विकसित और तैनात करना है जो दुनिया के लिए उच्च गुणवत्ता वाले जीवन अनुभव के लिए सर्वव्यापी बुद्धिमान और सुरक्षित कनेक्टिविटी प्रदान करते हैं ताकि 2030 तक भारत को 6जी तकनीक में ग्लोबल लीडर के रूप में स्थान दिलाया जा सके। …

परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) की एक घटक इकाई, परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय (एएमडी) द्वारा पिछले पांच वर्षों में प्राप्त राज्यवार और वर्षवार इन-सीटू यूरेनियम संसाधन निम्नानुसार हैं:   राज्य यूरेनियम-ऑक्साइड संसाधन (टन में) 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 (दिसम्बर तक) 24) आंध्र प्रदेश 12,966 18,182 19,561 7,450 2,500 झारखंड 5,894 715 3,367 13,100 4,080 कर्नाटक 617 373 – …

     भारत में 19 संचार उपग्रहों का एक बेड़ा कार्यरत है और ये उपग्रह दूरसंचार, ब्रॉडबैंड एवं प्रसारण सेवाओं के साथ-साथ सामाजिक एवं रणनीतिक संचार में सहायता प्रदान करते हैं। अंतरिक्ष के क्षेत्र में किए गए सुधारों ने उपग्रह आधारित सेवाएं प्रदान करने हेतु उपग्रह प्रणालियों के निर्माण/पट्टे, स्वामित्व और संचालन में गैर-सरकारी संस्थाओं की बड़ी भागीदारी को संभव …

भारत में वक्फ प्रणाली को लंबे समय से धार्मिक चश्मे से देखा जाता रहा है। हालांकि, कानूनी प्रावधानों, न्यायिक व्याख्याओं और नीतिगत विकास की एक नजदीकी जाँच यह स्पष्ट करती है कि वक्फ मुख्य रूप से धार्मिक अभ्यास के बजाय संपत्ति प्रबंधन, प्रशासन और शासन का मामला  है। वक्फ अधिनियम, 1995 बाद के संशोधनों के साथ, वक्फ संपत्तियों के विनियमन, उनके …

परिचय : भारत में वक्फ कानून का विकास वक्फ संपत्तियों को विनियमित और संरक्षित करने के चल रहे प्रयासों को दर्शाता है, जो महत्वपूर्ण सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक महत्व रखते हैं। 1954 के वक्फ अधिनियम से शुरू होकर, वक्फ संपत्तियों को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढांचे में उभरती चुनौतियों का समाधान करने और बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए वर्षों …

बिहार राज्य में विद्युत् विनायक आयोग ने नयी बिजली दरों की घोषणा की है, जिससे स्मार्ट प्रीपेड मीटर और ग्रामीण कंस्यूमर्स को बड़ी बचत मिलेगी। 1 अप्रैल, 2025 से लागु होने वाली इन दरों के तहत स्मार्ट प्रीपेड मीटर के कंस्यूमर्स को 25 पैसे प्रति यूनिट तक की छूट मिलेगी तो वही ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली बिल में 54 पैसे प्रति …

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज गुजरात के जामनगर में वन्य जीव संरक्षण, बचाव और पुनर्वास की अनूठी पहल वनतारा का उद्घाटन किया। श्री अनंत अंबानी और उनकी टीम के सहानुभूतिशील प्रयासों की सराहना करते हुए श्री मोदी ने कहा कि वनतारा पारिस्थितिकी स्थिरता और वन्यजीव कल्याण को बढ़ावा देते हुए जानवरों के लिए सुरक्षित पर्यावास प्रदान करता है। श्री मोदी …

भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने आज (8 मार्च, 2025) को नई दिल्ली में ‘नारी शक्ति से विकसित भारत’ विषय पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर इस सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने देशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई दी और कहा …

भारत के राष्ट्रपति भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के पश्‍चात, पटना उच्च न्यायालय में निम्नलिखित न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं: क्रम सं. नाम विवरण 1 श्री आलोक कुमार सिन्हा, अधिवक्ता पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त 2 श्रीमती सोनी श्रीवास्तव, अधिवक्ता 3 श्री सौरेन्द्र पाण्डेय, अधिवक्ता …