समावेशी नीति संकल्प 2026 के पूर्ण सत्र की अध्यक्षता प्रधानमत्री नरेंद्र मोदी ने किया। उन्होंने एक समावेशी, सुलभ और नशा मुक्त भारत बनाने के लिए सरकार के सभी अंगों को मिलकर काम करने का आह्वान किया है। केंद्र और राज्यों ने नशीले पदार्थों पर रोक लगाने, छात्रविर्तियों, शुरुआती स्तर पर ही सुधार लाने और सुलभता के लिए समयबद्ध कार्य-बिंदुओं की पहचान की; शिखर सम्मलेन ने ‘विकसित भारत @2047’ के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता को और सुढृढ़ किया।
“समावेशी नीति संकल्प” विषय पर आयोजित दो दिवसीय विभागीय शिखर सम्मलेन के पूर्ण सत्र को मोदी ने सम्बोधित करते हुए श्री मोदी ने सरकार की कल्याणकारी पहलों के परिवर्तनकारी प्रभाव पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि गरीबी से बहार निकले लगभग 50 करोड़ लोगों ने वास्तविक सामाजिक सशक्तिकरण का अनुभव किया है। प्रधानमंत्री ने किसानों से अवैध फसल कि खेती न करने का आग्रह किया और नशीले पदार्थों के दुरूपयोग के खिलाफ राष्ट्रीय अभियान को मजबूत करने के लिए सभी मंत्रालयों, राज्य सरकारों आदि संगठनो के समन्वित प्रयासों का आहवाह्न किया। श्री मोदी ने आध्यात्मिक गुरुओं और संगठनों कि महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने दिव्यांग शब्द के महत्व पर प्रकाश डाला और बताया है कि यह शब्द दिव्यनागजनों कि गरिमा, सम्मान और आत्म सम्मान को बढ़ाने में योगदान देता है।

शिखर सम्मलेन में चार विषयगत प्राथमिकताओं पर चर्चा कि गयी। इसके उद्घाटन सत्र को केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार ने सम्बोधित किया। 18 नवंबर को नशामुक्त भारत के लिए रोकथाम कि नयी सोच और नशीले पदार्थों कि मांग में कमी; सुलभ छात्रवृत्तियां और सशक्त विद्यार्थी; शुरूआती पहल और दिव्यांगता के बोझ को काम करना तथा विकसित भारत के लिए सुगम्य भारत जैसे मुद्दों पर चर्चा की गयी।
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source : PIB
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