सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रदान की गई और मंत्रालय के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, ई-कोर्ट परियोजना के चरण III के तहत, उपयोगकर्ताओं के सहज अनुभव के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करने और एक “स्मार्ट” प्रणाली के निर्माण का प्रयास किया जा रहा है जिससे रजिस्ट्रियों में न्यूनतम डेटा प्रविष्टि और फाइलों की जांच आवश्यकता होगी। एक स्मार्ट प्रणाली बनाने …
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