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देश और दुनिया भर के प्रिय मानवाधिकार रक्षकों, जैसा कि हम जानते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 9 दिसंबर, 1998 को सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त मानवाधिकारों और मौलिक आजादी के संवर्धन और संरक्षण हेतु लोगों, समूहों और समाज के अंगों के अधिकार और उत्तरदायित्व पर घोषणापत्र को अपनाया था। इसे ‘मानवाधिकार रक्षकों पर घोषणापत्र’ के नाम से जाना गया। गौरतलब है कि मानवाधिकार रक्षकों (एचआरडी) पर घोषणापत्र …

पर्यटन स्थलों और उत्पादों का विकास एवं संवर्धन मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकार /केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा किया जाता है। भारत सरकार ने अपने ‘पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता (एसएएससीआई) – वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित पर्यटन केंद्रों का विकास’ के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में पंजाब सहित 23 राज्यों में 3295.76 करोड़ रुपए की लागत …

भारत के खाद्य तेल इकोसिस्‍टम को मजबूती प्रदान करना। मुख्‍य विशेषताएं नीति आयोग की एक रिपोर्ट (अगस्त 2024) के अनुसार, भारत चावल की भूसी के तेल, अरंडी के बीज, कुसुम, तिल और नाइजर के उत्पादन में विश्व स्तर पर प्रथम स्थान पर है। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ) का उद्देश्य देश के तिलहन इकोसिस्‍टम को मजबूत करना और खाद्य तेल उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करना है। एनएमईओ-ओपी (ऑयल पाम) का लक्ष्य 2025-26 तक 6.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र …

बिजली खपत की स्मार्ट निगरानी, ​​बिजली वितरण में दक्षता और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना। पुनर्गठित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) के तहत राज्यों द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर 20.33 करोड़ स्मार्ट मीटर स्वीकृत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, कई राज्यों ने राज्य योजनाओं या बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अंतर्गत स्मार्ट मीटर लगाए हैं। अब तक देश में विभिन्न …

19 दिसंबर 2025 को ‘सुशासन सप्ताह 2025’ के तहत ‘प्रशासन गाँव की ओर’ नामक एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया जाएगा डॉ. जितेंद्र सिंह, राज्य मंत्री (पीपी), 25 दिसंबर 2025 को मंत्रालयों/विभागों द्वारा विशेष अभियान 5.0 के दौरान अपनाई गई श्रेष्ठ प्रक्रियाओं पर एक दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। विशेष अभियान 5.0 पर मूल्यांकन रिपोर्ट, सीपीजीआरएएमएस की वार्षिक रिपोर्ट, पूर्व सैनिकों …

पीआईडीएफ-समर्थित इंफ्रास्ट्रक्चर, भीम-यूपीआई इंसेंटिव और रूपे-यूपीआई विस्तार जैसे लक्षित उपायों से पूरे भारत में डिजिटल पेमेंट अपनाने में तेज़ी आ रही है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की जून 2025 की रिपोर्ट ‘ग्रोइंग रिटेल डिजिटल पेमेंट्स (द वैल्यू ऑफ इंटरऑपरेबिलिटी)’ में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) को ट्रांजैक्शन वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा रिटेल फास्ट-पेमेंट सिस्टम (एफपीएस) माना गया …

जमीनी स्तर के ओज़ोन (O3) सहित 12 वायु प्रदूषकों के लिए राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक (एनएएक्यूएस) अधिसूचित किए गए हैं। O3 सहित प्रमुख वायु प्रदूषकों का वर्तमान स्तर सीपीसीबी से संबंधित वायु गुणवत्ता प्रबंधन हेतु केंद्रीय नियंत्रण कक्ष के पोर्टल पर उपलब्ध है। भू-स्तरीय ओज़ोन एक द्वितीयक प्रदूषक है और वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों (वीओसी) और नाइट्रोजन ऑक्साइड (एनओएक्स) के ऑक्साइडों के …

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 की अनुसूची II, ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण और उपचार के मानकों को निर्धारित करती है, जिसमें ठोस अपशिष्ट उपचार और निपटान सुविधाओं में भस्मक/तापीय प्रौद्योगिकियों से उत्सर्जन के मानक भी शामिल हैं। यह अनिवार्य किया गया है कि यदि भस्मीकरण राख में विषाक्त धातुओं की सांद्रता समय-समय पर संशोधित खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन, हैंडलिंग और सीमा …

भारत की चौथी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट (बीयूआर-4) 2024 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) के तहत प्रस्तुत की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2020 में भारत का कुल राष्ट्रीय ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन 2,437 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड समकक्ष था, जो 2019 के मुकाबले 7.93% की कमी को दर्शाता है। यह गिरावट मुख्य रूप से …

संस्कृति मंत्रालय संगीत नाटक अकादमी के माध्यम से अमूर्त सांस्कृतिक विरासत (आईसीएच) की राष्ट्रीय सूची को समय-समय पर अद्यतन सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रहा है, जिसमें देश भर में आईसीएच तत्व के दस्तावेजीकरण, संरक्षण को शामिल किया गया है। संस्कृति मंत्रालय भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और विरासत को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए पूरे देश में …