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केंद्र सरकार हर नागरिक को बेहतर जीवन स्तर देने का प्रयास कर रही है: श्री गोयल सरकार तेल अर्थव्यवस्था को बदलने, विनिर्माण में गुणवत्ता पर जोर देने पर ध्यान केंद्रित कर रही है: श्री गोयल वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने “भारत@100: कल की आर्थिक महाशक्ति की कल्पना” का शुभारंभ किया केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने यहां …

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) कठोर निरीक्षण और ऑडिट के माध्यम से विमानन सुरक्षा सुनिश्चित करता है, उल्लंघन पर दंड का अनुपालन सुनिश्चित करता है डीजीसीए अपनी वार्षिक निगरानी योजना (एएसपी) को अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करता है जो वर्ष के लिए नियोजित निगरानी का विवरण प्रदान करता है भारत में ऑपरेशनल बोइंग 737 मैक्स विमानों की कुल संख्या, एयरलाइन-वार नीचे दी …

कोयला आयात में कमी लाने और कोयला निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कोयला मंत्रालय एक परिवर्तनकारी पहल का नेतृत्व कर रहा है और देश के ऊर्जा परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव ला रहा है। इस रणनीतिक कदम का उद्देश्य घरेलू कोयला उत्पादन को बढ़ाना, ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना और कोयला क्षेत्र के विकास को समर्थन देना है। भारत के …

‘भूमि’ और ‘उपनिवेशीकरण’ राज्य के विषय हैं। इसलिए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और निम्न-आय समूह (एलआईजी) से संबंधित अपने नागरिकों के लिए आवास से संबंधित योजनाएं राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं। हालांकि, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय 25.06.2015 से प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत केंद्रीय सहायता प्रदान करके राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रयासों की पूर्ति करता है। इसका …

‘शहरी नियोजन’ राज्य का विषय है। इसलिए, संबंधित राज्य सरकारें सार्वजनिक परिवहन के विभिन्न साधनों के बीच एकीकरण सहित शहरी परिवहन बुनियादी ढांचे की योजना बनाने, आरंभ करने और विकास करने के लिए जिम्मेदार हैं। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति (एनयूटीपी), 2006, मेट्रो रेल नीति, 2017 और पारगमन उन्मुख विकास नीति, 2017 तैयार की है, जो स्वच्छ ईंधन के उपयोग पर जोर देने के साथ सतत …

हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन (जीआईएम) जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के आठ मिशनों में से एक है। इसका उद्देश्य भारत के वन की सुरक्षा, बहाली और वृद्धि करना तथा चिन्हित क्षेत्रों में वन और गैर-वन क्षेत्रों में पारिस्थितिकी-पुनर्स्थापना गतिविधियों को अंजाम देकर जलवायु परिवर्तन का का मुकाबला करना है। जीआईएम के तहत गतिविधियाँ वित्त वर्ष 2015-16 में …

केंद्र सरकार ने दिनांक 27.10.2022 के पत्र के माध्यम से ग्रेट निकोबार द्वीप में सतत विकास के लिए 130.75 वर्ग किलोमीटर वन भूमि के डायवर्जन के लिए सैद्धांतिक/चरण-1 की मंजूरी दे दी है। डायवर्ट की गई वन भूमि के बदले प्रतिपूरक वनरोपण किया जाता है। इसके अतिरिक्त, डायवर्जन के लिए प्रस्तावित क्षेत्र का 50 प्रतिशत से अधिक यानी 65.99 वर्ग किलोमीटर हरित …

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में भारत के असाधारण प्रदर्शन पर अपार प्रसन्नता और गर्व व्यक्त किया है,जिसमें भारत ने अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ, चौथा स्थान प्राप्त किया। भारतीय दल ने चार स्वर्ण पदक और एक रजत पदक जीता है। एक्स पर अपनी पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा; “ये अत्यंत खुशी और गर्व की बात है कि …

भारत पहली बार विश्व धरोहर समिति की बैठक की मेजबानी कर रहा है इस बैठक में 150 से अधिक देशों के 2000 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि भाग लेंगे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 21 जुलाई 2024 को सायं 7 बजे नई दिल्ली के भारत मंडपम में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री …

पिछले सात वर्षों में, रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ‘नन्हे फरिश्ते’ नामक एक ऑपरेशन में अग्रणी रहा है। यह एक मिशन जो विभिन्न भारतीय रेलवे जोनों में पीड़ित बच्चों को बचाने के लिए समर्पित है। पिछले सात वर्षों (2018-मई 2024) के दौरान, आरपीएफ ने स्टेशनों और ट्रेनों में खतरे में पड़े या खतरे में पड़ने से 84,119 बच्चों को  बचाया है। ‘नन्हे फरिश्ते’ सिर्फ एक ऑपरेशन से कहीं अधिक है; यह उन हजारों बच्चों के लिए एक जीवन रेखा है जो खुद को अनिश्चित परिस्थितियों में पाते हैं। 2018 से 2024 तक का डेटा, अटूट समर्पण, अनुकूलनशीलता और संघर्ष क्षमता की कहानी दर्शाता है। प्रत्येक बचाव समाज के सबसे असुरक्षित सदस्यों की सुरक्षा के लिए आरपीएफ की प्रतिबद्धता का एक प्रमाण है। वर्ष 2018 में ‘ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते’ की महत्वपूर्ण शुरुआत हुई। इस वर्ष, आरपीएफ ने कुल 17,112 पीड़ित बच्चों को बचाया, जिनमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल हैं। बचाए गए 17,112 बच्चों में से 13,187 बच्चों की पहचान भागे हुए बच्चों के रूप में की गई, 2105 लापता पाए गए, 1091 बच्चे बिछड़े हुए, 400 बच्चे निराश्रित, 87 अपहृत, 78 मानसिक रूप से विक्षिप्त और 131 बेघर बच्चे पाए गए। वर्ष 2018 में इस तरह की पहल की तत्काल आवश्यकता को उजागर करते हुए ऑपरेशन के लिए एक मजबूत नींव रखी गई। वर्ष 2019 के दौरान, आरपीएफ के प्रयास लगातार सफल रहे और लड़कों और लड़कियों दोनों सहित कुल 15,932 बच्चों को बचाया गया। बचाए गए 15,932 बच्चों में से 12,708 भागे हुए, 1454 लापता, 1036 बिछड़े हुए, 350 निराश्रित, 56 अपहृत, 123 मानसिक रूप से विक्षिप्त और 171 बेघर बच्चों के रूप में पहचाने गए। वर्ष 2020 कोविड महामारी के कारण चुनौतीपूर्ण था, जिसने सामान्य जीवन को बाधित किया और परिचालन पर काफी प्रभाव डाला। इन चुनौतियों के बावजूद, आरपीएफ 5,011 बच्चों को बचाने में कामयाब रही। वर्ष 2021 के दौरान, आरपीएफ ने अपने बचाव कार्यों में पुनरुत्थान देखा, जिससे 11,907 बच्चों को बचाया गया। इस वर्ष पाए गए और संरक्षित किए गए बच्चों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जिसमें 9601 बच्चों की पहचान भागे हुए के रूप में, 961 लापता के रूप में, 648 बिछड़े हुए, 370 निराश्रित, 78 अपहृत, 82 मानसिक रूप से विकलांग और 123 बेघर बच्चों के रूप में पहचाने गए। वर्ष 2023 के दौरान, आरपीएफ 11,794 बच्चों को बचाने में सफल रही। इनमें से 8916 बच्चे घर से भागे हुए थे, 986 लापता थे, 1055 बिछड़े हुए थे, 236 निराश्रित थे, 156 अपहृत थे, 112 मानसिक रूप से विकलांग थे, और 237 बेघर बच्चे थे। आरपीएफ ने इन असुरक्षित बच्चों की सुरक्षा और उनकी अच्छी देखभाल करने में महत्वपूर्ण …