14 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के शहरों के लिए 7293 इलेक्ट्रिक बसों को मंजूरी दी गई। बिजली और सिविल डिपो इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 983.75 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है, जिसमें से 66 शहरों में बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 563.34 करोड़ रुपये और 64 शहरों में सिविल डिपो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 420.40 करोड़ रुपये …

सरकार ने ‘प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान’ के हिस्से के तौर पर पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत जनजातीय होमस्टे विकसित करने की पहल को मंजूरी दी। उक्त गतिविधि में नए निर्माण के लिए प्रति यूनिट 5.00 लाख रुपये तक, नवीनीकरण के लिए 3.00 लाख रुपये तक और ग्राम समुदाय की आवश्यकताओं के लिए 5.00 लाख रुपये तक …

डॉ. सिंह ने बताया कि लगभग 36.7 प्रतिशत  नमूने ग्रामीण क्षेत्रों से, 32.2 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों से और 31.1 प्रतिशत आदिवासी आबादी से एकत्र किए गए थे। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा प्रधानमंत्री कार्यालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने 6 फरवरी को राज्यसभा …