देश और दुनिया भर के प्रिय मानवाधिकार रक्षकों, जैसा कि हम जानते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 9 दिसंबर, 1998 को सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त मानवाधिकारों और मौलिक आजादी के संवर्धन और संरक्षण हेतु लोगों, समूहों और समाज के अंगों के अधिकार और उत्तरदायित्व पर घोषणापत्र को अपनाया था। इसे ‘मानवाधिकार रक्षकों पर घोषणापत्र’ के नाम से जाना गया। गौरतलब है कि मानवाधिकार रक्षकों (एचआरडी) पर घोषणापत्र …

पर्यटन स्थलों और उत्पादों का विकास एवं संवर्धन मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकार /केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा किया जाता है। भारत सरकार ने अपने ‘पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता (एसएएससीआई) – वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित पर्यटन केंद्रों का विकास’ के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में पंजाब सहित 23 राज्यों में 3295.76 करोड़ रुपए की लागत …

भारत के खाद्य तेल इकोसिस्‍टम को मजबूती प्रदान करना। मुख्‍य विशेषताएं नीति आयोग की एक रिपोर्ट (अगस्त 2024) के अनुसार, भारत चावल की भूसी के तेल, अरंडी के बीज, कुसुम, तिल और नाइजर के उत्पादन में विश्व स्तर पर प्रथम स्थान पर है। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ) का उद्देश्य देश के तिलहन इकोसिस्‍टम को मजबूत करना और खाद्य तेल उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करना है। एनएमईओ-ओपी (ऑयल पाम) का लक्ष्य 2025-26 तक 6.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र …