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वर्ष 2018 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 में संशोधन करके रिश्वत देने के कृत्य को आपराधिक बना दिया गया है, जिससे न केवल रिश्वत लेने वाले पर बल्कि रिश्वत देने वाले पर भी दायित्व उत्पन्न होता है: डॉ. जितेंद्र सिंह। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); पृथ्वी विज्ञान तथा प्रधानमंत्री कार्यालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, कार्मिक, लोक …

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रदान की गई और मंत्रालय के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, ई-कोर्ट परियोजना के चरण III के तहत, उपयोगकर्ताओं के सहज अनुभव के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करने और एक “स्मार्ट” प्रणाली के निर्माण का प्रयास किया जा रहा है जिससे रजिस्ट्रियों में न्यूनतम डेटा प्रविष्टि और फाइलों की जांच आवश्यकता होगी। एक स्मार्ट प्रणाली बनाने …

7210 करोड़ रुपये के महत्वपूर्ण परिव्यय के साथ, ई-कोर्ट्स चरण III परियोजना इस बात को रेखांकित करती है कि सरकार देश में न्यायालयों की बुनियादी ढांचे की जरूरतों को कितना महत्व देती है। जिला और उप-जिला स्तर पर मौजूदा बुनियादी ढांचे की क्षमता को मजबूत करने और विस्तारित करने के लिए कई पहलों की योजना बनाई गई है और वे प्रगति पर हैं। ई-कोर्ट …