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लोक अदालतों का आयोजन विधिक सेवा संस्थानों द्वारा ऐसे अंतरालों पर किया जाता है, जैसा कि वे उचित समझते हैं, ताकि अदालतों में लंबित मामलों की संख्या को कम किया जा सके और विवादों को मुकदमेबाजी से पहले के चरण में ही निपटाया जा सके। लोक अदालतें अदालतों पर बोझ कम करने के लिए वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) तंत्र के …

सरकार ने विनियामक और संवर्धनात्मक उपायों के माध्यम से तटीय राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में मैंग्रोव वनों की सुरक्षा और संवर्धन के लिए कई कदम उठाए हैं। विनियामक उपायों में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) अधिसूचना (2019); वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972; भारतीय वन अधिनियम, 1927; जैविक विविधता अधिनियम, 2002 और समय-समय पर संशोधित इन अधिनियमों …

राष्ट्रीय वन नीति (एनएफपी) 1988 के अंतर्गत देश के कुल भूमि क्षेत्र का कम से कम एक-तिहाई भाग वन या वृक्ष आच्छादित हो तथा देश के पर्वतीय और पर्वतीय क्षेत्रों में दो-तिहाई क्षेत्र वन या वृक्ष आच्छादित होने की परिकल्पना की गई थी। भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई), देहरादून द्वारा प्रकाशित नवीनतम भारत वन स्थिति रिपोर्ट (आईएसएफआर) – 2023 के अनुसार, …