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सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रदान की गई और मंत्रालय के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, ई-कोर्ट परियोजना के चरण III के तहत, उपयोगकर्ताओं के सहज अनुभव के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करने और एक “स्मार्ट” प्रणाली के निर्माण का प्रयास किया जा रहा है जिससे रजिस्ट्रियों में न्यूनतम डेटा प्रविष्टि और फाइलों की जांच आवश्यकता होगी। एक स्मार्ट प्रणाली बनाने …

7210 करोड़ रुपये के महत्वपूर्ण परिव्यय के साथ, ई-कोर्ट्स चरण III परियोजना इस बात को रेखांकित करती है कि सरकार देश में न्यायालयों की बुनियादी ढांचे की जरूरतों को कितना महत्व देती है। जिला और उप-जिला स्तर पर मौजूदा बुनियादी ढांचे की क्षमता को मजबूत करने और विस्तारित करने के लिए कई पहलों की योजना बनाई गई है और वे प्रगति पर हैं। ई-कोर्ट …

लोक अदालतों का आयोजन विधिक सेवा संस्थानों द्वारा ऐसे अंतरालों पर किया जाता है, जैसा कि वे उचित समझते हैं, ताकि अदालतों में लंबित मामलों की संख्या को कम किया जा सके और विवादों को मुकदमेबाजी से पहले के चरण में ही निपटाया जा सके। लोक अदालतें अदालतों पर बोझ कम करने के लिए वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) तंत्र के …