केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से WWF – इंडिया के प्रोग्राम …
Read More »संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) ने हाल ही में मोबाइल सेवाओं के शुल्क में वृद्धि के बारे में भ्रामक दावों का जवाब दिया
तीन निजी क्षेत्र और एक सार्वजनिक क्षेत्र के साथ, वर्तमान मोबाइल सेवा बाजार मांग और आपूर्ति की बाजार शक्तियों के माध्यम से संचालित होती है ग्राहकों के हितों की रक्षा करने, नवीनतम प्रौद्योगिकी में निवेश के साथ व्यवस्थित विकास को सक्षम करने और वित्तीय व्यवहार्यता सुनिश्चित करने पर केंद्रित है भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) अधिनियम 1997 के प्रावधानों के …
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