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बिजली खपत की स्मार्ट निगरानी, ​​बिजली वितरण में दक्षता और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना। पुनर्गठित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) के तहत राज्यों द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर 20.33 करोड़ स्मार्ट मीटर स्वीकृत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, कई राज्यों ने राज्य योजनाओं या बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अंतर्गत स्मार्ट मीटर लगाए हैं। अब तक देश में विभिन्न …

19 दिसंबर 2025 को ‘सुशासन सप्ताह 2025’ के तहत ‘प्रशासन गाँव की ओर’ नामक एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया जाएगा डॉ. जितेंद्र सिंह, राज्य मंत्री (पीपी), 25 दिसंबर 2025 को मंत्रालयों/विभागों द्वारा विशेष अभियान 5.0 के दौरान अपनाई गई श्रेष्ठ प्रक्रियाओं पर एक दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। विशेष अभियान 5.0 पर मूल्यांकन रिपोर्ट, सीपीजीआरएएमएस की वार्षिक रिपोर्ट, पूर्व सैनिकों …

पीआईडीएफ-समर्थित इंफ्रास्ट्रक्चर, भीम-यूपीआई इंसेंटिव और रूपे-यूपीआई विस्तार जैसे लक्षित उपायों से पूरे भारत में डिजिटल पेमेंट अपनाने में तेज़ी आ रही है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की जून 2025 की रिपोर्ट ‘ग्रोइंग रिटेल डिजिटल पेमेंट्स (द वैल्यू ऑफ इंटरऑपरेबिलिटी)’ में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) को ट्रांजैक्शन वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा रिटेल फास्ट-पेमेंट सिस्टम (एफपीएस) माना गया …