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पर्यटन स्थलों और उत्पादों का विकास एवं संवर्धन मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकार /केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा किया जाता है। भारत सरकार ने अपने ‘पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता (एसएएससीआई) – वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित पर्यटन केंद्रों का विकास’ के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में पंजाब सहित 23 राज्यों में 3295.76 करोड़ रुपए की लागत …

भारत के खाद्य तेल इकोसिस्‍टम को मजबूती प्रदान करना। मुख्‍य विशेषताएं नीति आयोग की एक रिपोर्ट (अगस्त 2024) के अनुसार, भारत चावल की भूसी के तेल, अरंडी के बीज, कुसुम, तिल और नाइजर के उत्पादन में विश्व स्तर पर प्रथम स्थान पर है। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ) का उद्देश्य देश के तिलहन इकोसिस्‍टम को मजबूत करना और खाद्य तेल उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करना है। एनएमईओ-ओपी (ऑयल पाम) का लक्ष्य 2025-26 तक 6.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र …

बिजली खपत की स्मार्ट निगरानी, ​​बिजली वितरण में दक्षता और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना। पुनर्गठित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) के तहत राज्यों द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर 20.33 करोड़ स्मार्ट मीटर स्वीकृत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, कई राज्यों ने राज्य योजनाओं या बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अंतर्गत स्मार्ट मीटर लगाए हैं। अब तक देश में विभिन्न …