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भारत मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीसीडी) का एक पक्ष है और मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना, 2023 को 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि की बहाली के लिए देश की प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया था, दक्षिण-दक्षिण सहयोग के लिए पहल का उद्देश्य सतत भूमि प्रबंधन (एसएलएम) रणनीतियों पर अनुभव साझा करना और अतिरिक्त …

‘भूमि’ और ‘उपनिवेशीकरण’ राज्य के विषय हैं। इसलिए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और निम्न-आय समूह (एलआईजी) से संबंधित अपने नागरिकों के लिए आवास से संबंधित योजनाएं राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं। हालांकि, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय 25.06.2015 से प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत केंद्रीय सहायता प्रदान करके राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रयासों की पूर्ति करता है। इसका …

‘शहरी नियोजन’ राज्य का विषय है। इसलिए, संबंधित राज्य सरकारें सार्वजनिक परिवहन के विभिन्न साधनों के बीच एकीकरण सहित शहरी परिवहन बुनियादी ढांचे की योजना बनाने, आरंभ करने और विकास करने के लिए जिम्मेदार हैं। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति (एनयूटीपी), 2006, मेट्रो रेल नीति, 2017 और पारगमन उन्मुख विकास नीति, 2017 तैयार की है, जो स्वच्छ ईंधन के उपयोग पर जोर देने के साथ सतत …