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संविधान की 12वीं अनुसूची के अनुसार, नगर नियोजन, भूमि उपयोग का विनियमन और भवनों के निर्माण सहित शहरी नियोजन शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/शहरी विकास प्राधिकरणों का कार्य है। बाढ़ नियंत्रण के लिए शमन उपाय और जल निकासी योजना तैयार करना राज्य सरकार और शहर स्तर पर शहरी स्थानीय निकायों/शहरी विकास प्राधिकरणों के दायरे में आता है। भारत सरकार योजनाबद्ध उपायों/परामर्शों …

हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन (जीआईएम) जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के आठ मिशनों में से एक है। इसका उद्देश्य भारत के वन की सुरक्षा, बहाली और वृद्धि करना तथा चिन्हित क्षेत्रों में वन और गैर-वन क्षेत्रों में पारिस्थितिकी-पुनर्स्थापना गतिविधियों को अंजाम देकर जलवायु परिवर्तन का का मुकाबला करना है। जीआईएम के तहत गतिविधियाँ वित्त वर्ष 2015-16 में …

नवीनतम भारत वन स्थिति रिपोर्ट (आईएसएफआर)-2021 के अनुसार , देश का कुल वन क्षेत्र 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 21.71 प्रतिशत है। यह रिपोर्ट देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई) द्वारा प्रकाशित की गई है। महाराष्ट्र सहित देश के कुल वन क्षेत्र का राज्यवार विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है। सरकार ने, हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन (जीआईएम), वन्यजीव आवासों का एकीकृत विकास, प्रतिपूरक वनीकरण निधि …